नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशमधील राज्यसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज एक गुन्हा लपवल्याचे  कारण देत निवडणूक आयोगाने बाद ठरवला होता. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात मीनाक्षी नटराजन आणि काँग्रेसने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मीनाक्षी नटराजन आणि काँग्रेसला मोठा धक्का देत मीनाक्षी नटराजन यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.

सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?

आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कोर्ट निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत  नाही. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की त्यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला मर्यादा निश्चित  केलेल्या आहेत. त्यामुळे या टप्प्यात न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय काँग्रेस आणि मीनाक्षी नटराजन यांच्यासाठी एक मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. तसेच ही याचिका  फेटाळण्यात आल्याने आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

भाजपाने दिलेले तिसरे उमेदवार महेश केवट हे बिनविरोध

मध्य प्रदेशमधील राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने मीनाक्षी नटराजन यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र  त्यांचा उमेदवारी अर्ज उमेदवारी अर्जांच्या छाननीवेळी बाद करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्यातून भाजपाने दिलेले तिसरे उमेदवार महेश केवट हे बिनविरोध निवडून  येणार हे निश्चित झाले आहेत. 

दरम्यान,  काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांनी त्यांच्या शपथपत्रामध्ये एक फौजदारी गुन्हा लपवला असल्याचा दावा भाजपाने केला होता. तसेच त्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप नोंदवला  होता. त्यानंतर करण्यात आलेल्या पडताळणीत मीनाक्षी नटराजन यांनी एका न्यायालयीन तक्रारीचा उल्लेख केला नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज अपूर्ण असल्याचे मानून तो रद्द करण्यात आला  होता. त्यानंतर झालेल्या न्यायालयीन लढाईतही कुठलाही दिलासा न मिळाल्याने हा मीनाक्षी नटराजन आणि काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. तसेच संख्याबळाच्या जोरावर निवडून येणारी एक हक्काची जागा काँग्रेसला गमवावी लागली आहे.